छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाएं: नई और पुरानी योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण (Updated 2025 Guide)
छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाएं: एक नए युग की शुरुआत
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 2023-24 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की योजनागत प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव आया है। जहाँ पहले ‘नरवा-गरुवा-घुरवा-बारी’ केंद्र में थी, वहीं अब ‘मोदी की गारंटी’ के तहत ‘महतारी वंदन’ और ‘कृषक उन्नति’ जैसी योजनाएं शासन की धुरी बन गई हैं।यह 3000+ शब्दों का विस्तृत लेख CGPSC (Pre + Mains) और Vyapam के लिए ‘बाइबिल’ समान है। इसमें हम न केवल नई योजनाओं को पढ़ेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि वे पुरानी योजनाओं से किस प्रकार भिन्न हैं।
इस विस्तृत गाइड की रूपरेखा:
विषय सूची [x]
- छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाएं: नई और पुरानी योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण (Updated 2025 Guide)
- 1. महिला सशक्तिकरण की फ्लैगशिप योजनाएं
- (A) महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana)
- (B) लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojana)
- 2. कृषि और किसान कल्याण योजनाएं
- (A) कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana)
- तुलनात्मक अध्ययन: पुरानी vs नई योजना (Old vs New)
- (B) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (राज्य का योगदान)
- 3. आदिवासी एवं वनवासी कल्याण योजनाएं
- (A) तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना (अपडेटेड)
- (B) पीएम-जनमन योजना (PM-JANMAN)
- 4. सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन योजनाएं
- (A) श्री रामलला दर्शन योजना (Shri Ramlala Darshan Yojana)
- (B) शक्तिपीठ परियोजना (Shaktipeeth Project)
- 5. आवास एवं अधोसंरचना (Housing Scheme)
- (A) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY – ग्रामीण/शहरी)
- (B) घर-घर निर्मल जल (जल जीवन मिशन)
- 6. युवा सशक्तिकरण एवं रोजगार योजनाएं
- (A) छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना (State Enterprise Policy)
- (B) पारदर्शिता और भर्ती सुधार (Recruitment Reforms)
- 7. शिक्षा क्षेत्र की योजनाएं: निरंतरता और बदलाव
- (A) पीएम-श्री स्कूल योजना (PM-SHRI Schools)
- (B) सरस्वती साइकिल योजना (Evergreen Scheme)
- 8. सामाजिक सुरक्षा एवं मजदूर कल्याण
- (A) पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना
- (B) अन्नपूर्णा योजना (खाद्यान्न सुरक्षा)
- (C) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (विस्तारित)
- 9. अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं (Miscellaneous Schemes)
- (A) नोनी सुरक्षा योजना (Noni Suraksha Yojana)
- (B) महतारी जतन योजना
- (C) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (पुन: प्रारंभ)
- 10. CGPSC Mains विशेष: विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण
- नियद नेल्लानार योजना (Niyad Nellanar)
- क्विक रिवीजन: नई योजनाओं का कालक्रम (2023-24)
- अंतर समझें: महिला केंद्रित योजनाएं
- 11. अपनी तैयारी परखें (Practice Quiz)
- 12. निष्कर्ष और आगे की राह
- 13. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
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परीक्षा की दृष्टि से महत्व (Exam Relevance)
- प्रारंभिक परीक्षा (Pre): योजना की शुभारंभ तिथि, लाभार्थी की आयु सीमा, सहायता राशि और बजट प्रावधान।
- मुख्य परीक्षा (Mains): Paper-05 (अर्थव्यवस्था) और Paper-07 (कल्याणकारी योजनाएं)। प्रश्न का स्वरूप: “कृषक उन्नति योजना का राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव” या “महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण में कैसे सहायक है?”
1. महिला सशक्तिकरण की फ्लैगशिप योजनाएं
राज्य सरकार का सबसे बड़ा फोकस ‘नारी शक्ति’ पर है।(A) महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana)
यह वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी और लोकप्रिय योजना है।| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| शुभारंभ | 10 मार्च 2024 |
| उद्देश्य | महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण |
| सहायता राशि | ₹ 1000 प्रतिमाह (₹ 12,000 वार्षिक) |
| लाभार्थी | राज्य की विवाहित महिलाएं (21 वर्ष से अधिक) |
| भुगतान का तरीका | DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे खाते में |
पात्रता और शर्तें (Eligibility Criteria):
- महिला छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए।
- महिला विवाहित होनी चाहिए (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल)।
- आयु 1 जनवरी (आवेदन वर्ष) को 21 वर्ष पूर्ण हो।
- परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ग) में नहीं होना चाहिए।
तुलनात्मक विश्लेषण: महतारी वंदन vs अन्य राज्य
अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यह योजना किस मॉडल पर आधारित है?
यह मध्य प्रदेश की ‘लाडली बहना योजना’ से प्रेरित है।
अंतर: MP में राशि धीरे-धीरे बढ़ाई गई (1000 से 1250), जबकि छत्तीसगढ़ में यह स्थिर ₹1000 है।
यह मध्य प्रदेश की ‘लाडली बहना योजना’ से प्रेरित है।
अंतर: MP में राशि धीरे-धीरे बढ़ाई गई (1000 से 1250), जबकि छत्तीसगढ़ में यह स्थिर ₹1000 है।
(B) लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojana)
यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे राज्य में मिशन मोड पर लागू किया जा रहा है।लक्ष्य: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय ₹ 1 लाख से अधिक करना।
रणनीति: कौशल विकास, बाजार उपलब्ध कराना और ड्रोन दीदी जैसी पहलों को जोड़ना।
2. कृषि और किसान कल्याण योजनाएं
छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा’ कहा जाता है, इसलिए कृषि योजनाएं यहां की राजनीति और अर्थव्यवस्था तय करती हैं। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव हुआ है।(A) कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana)
यह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ का नया रूप है, लेकिन अधिक लाभों के साथ। योजना एक नज़र में
- शुभारंभ: 12 मार्च 2024 (बालोद जिले से)।
- प्रमुख वादा: ₹ 3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी (एकमुश्त भुगतान)।
- लाभार्थी: राज्य के लगभग 24.72 लाख किसान।
तुलनात्मक अध्ययन: पुरानी vs नई योजना (Old vs New)
यह टेबल आपके कांसेप्ट एकदम क्लियर कर देगा और मेन्स के लिए बहुत उपयोगी है।| बिंदु | राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Old) | कृषक उन्नति योजना (New) |
|---|---|---|
| समर्थन मूल्य (धान) | ₹ 2500 प्रति क्विंटल (MSP + इनपुट सब्सिडी) | ₹ 3100 प्रति क्विंटल (MSP + बोनस) |
| भुगतान का तरीका | 4 किस्तों में (Installments) | एकमुश्त भुगतान (One Time Settlement) |
| धान खरीदी सीमा | 15 क्विंटल प्रति एकड़ | 21 क्विंटल प्रति एकड़ (बड़ा बदलाव) |
| उद्देश्य | फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना | किसानों की आय में सीधी वृद्धि |
विश्लेषण (Analysis)
गेम चेंजर क्या है?
सबसे बड़ा अंतर ‘प्रति एकड़ खरीदी सीमा’ में है। पहले किसान एक एकड़ में केवल 15 क्विंटल धान बेच पाता था, अब वह 21 क्विंटल बेच सकता है। इससे किसानों की आय में लगभग 40% की वृद्धि हुई है।
(B) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (राज्य का योगदान)
प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर सुरक्षा।प्रीमियम राशि:
- खरीफ फसल (धान, मक्का): 2%
- रबी फसल (गेहूं, चना): 1.5%
- वाणिज्यिक/बागवानी फसल: 5%
3. आदिवासी एवं वनवासी कल्याण योजनाएं
छत्तीसगढ़ की लगभग 31% आबादी आदिवासी है। इसलिए ‘हरा सोना’ (तेंदूपत्ता) और वनोपज से जुड़ी योजनाएं सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं।(A) तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना (अपडेटेड)
नई सरकार ने अपने घोषणा पत्र (मोदी की गारंटी) को पूरा करते हुए तेंदूपत्ता के दाम में ऐतिहासिक वृद्धि की है। बड़ा बदलाव: पारिश्रमिक में वृद्धि
- नई दर: ₹ 5,500 प्रति मानक बोरा।
- पुरानी दर: ₹ 4,000 प्रति मानक बोरा।
- अतिरिक्त लाभ: संग्राहकों को पुनः ‘चरण पादुका’ (जूते-चप्पल), साड़ी और पानी की बोतल देने की योजना को फिर से शुरू किया गया है।
| बिंदु | पूर्ववर्ती प्रावधान | नवीन प्रावधान (2024-25) |
|---|---|---|
| प्रति बोरा दर | ₹ 4,000 | ₹ 5,500 |
| बोनस वितरण | कभी-कभी (अनियमित) | पारदर्शी और नियमित (DBT) |
| सुविधाएं | नकद भुगतान पर जोर | चरण पादुका योजना की वापसी |
(B) पीएम-जनमन योजना (PM-JANMAN)
यह केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ **विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTGs)** की बड़ी संख्या है।पूर्ण रूप: Pradhan Mantri-Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan.
उद्देश्य: राज्य की 5 केंद्र संरक्षित (बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, कमार) और 2 राज्य संरक्षित (पंडो, भुंजिया) जनजातियों तक पक्का घर, सड़क, बिजली और पानी पहुंचाना।
विशेष: इसके तहत विशेष शिविर लगाकर आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं।
4. सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन योजनाएं
छत्तीसगढ़ को ‘राम का ननिहाल’ (माता कौशल्या की जन्मभूमि) माना जाता है। इस भावना को केंद्र में रखकर नई योजनाएं शुरू की गई हैं।(A) श्री रामलला दर्शन योजना (Shri Ramlala Darshan Yojana)
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद यह राज्य की सबसे चर्चित सांस्कृतिक योजना है। योजना का विस्तृत विवरण
- शुभारंभ: जनवरी-फरवरी 2024 (कैबिनेट निर्णय)।
- उद्देश्य: राज्य के श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम (रामलला) के नि:शुल्क दर्शन कराना।
- नोडल एजेंसी: छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल (IRCTC के सहयोग से)।
| मानदंड | विवरण |
|---|---|
| आयु सीमा | 18 वर्ष से 75 वर्ष तक |
| वरीयता | 55 वर्ष से अधिक आयु वालों को प्राथमिकता |
| सुविधा | ट्रेन किराया, भोजन, आवास और स्थानीय दर्शन पूर्णतः नि:शुल्क |
| साथी (Attendant) | 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के साथ एक सहायक जा सकता है |
(B) शक्तिपीठ परियोजना (Shaktipeeth Project)
जिस प्रकार उज्जैन में ‘महाकाल लोक’ बना है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख देवी मंदिरों को विकसित किया जा रहा है।चिन्हित 5 शक्तिपीठ: 1. कुदरगढ़ (सूरजपुर) 2. चंद्रहासिनी (चंद्रपुर, सक्ती) 3. महामाया (रतनपुर, बिलासपुर) 4. बम्लेश्वरी ( डोंगरगढ़, राजनांदगांव) 5. दंतेश्वरी (दंतेवाड़ा)
तुलनात्मक अध्ययन: राम वन गमन पथ vs शक्तिपीठ
राम वन गमन पथ (पुरानी सरकार): इसमें भगवान राम के वनवास काल से जुड़े 75 (प्रथम चरण में 9) स्थानों को विकसित किया गया (जैसे चंदखुरी, शिवरीनारायण)।
शक्तिपीठ परियोजना (नई सरकार): इसमें देवी मंदिरों (माता सती से जुड़े स्थलों) के कॉरिडोर निर्माण पर जोर है।
शक्तिपीठ परियोजना (नई सरकार): इसमें देवी मंदिरों (माता सती से जुड़े स्थलों) के कॉरिडोर निर्माण पर जोर है।
5. आवास एवं अधोसंरचना (Housing Scheme)
(A) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY – ग्रामीण/शहरी)
यह योजना पिछली सरकार के दौरान केंद्र और राज्य के बीच ‘फंड शेयरिंग’ विवाद के कारण धीमी पड़ गई थी। पहला कैबिनेट फैसला (Historic Decision)
विष्णुदेव साय सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक (14 दिसंबर 2023) में जो सबसे पहला फैसला लिया, वह था – 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति देना।
बजट प्रावधान: इसके लिए अनुपूरक बजट में तत्काल राशि जारी की गई।
बजट प्रावधान: इसके लिए अनुपूरक बजट में तत्काल राशि जारी की गई।
(B) घर-घर निर्मल जल (जल जीवन मिशन)
लक्ष्य: हर ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन (Har Ghar Nal, Har Ghar Jal)।स्थिति: छत्तीसगढ़ इस मिशन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को दूर से पानी लाने की समस्या से मुक्ति दिलाना है।
6. युवा सशक्तिकरण एवं रोजगार योजनाएं
राज्य की 65% आबादी युवा है। सरकारी नौकरी के अलावा स्वरोजगार (Entrepreneurship) को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है।(A) छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना (State Enterprise Policy)
युवाओं को ‘जॉब सीकर’ (नौकरी मांगने वाला) से ‘जॉब क्रिएटर’ (नौकरी देने वाला) बनाने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। योजना का मुख्य उद्देश्य
- लक्ष्य: विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा (Service) क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना।
- ऋण सुविधा: युवाओं को बैंकों के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना।
- सब्सिडी: ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) का प्रावधान ताकि युवा आसानी से लोन चुका सकें।
(B) पारदर्शिता और भर्ती सुधार (Recruitment Reforms)
यद्यपि यह कोई ‘आर्थिक योजना’ नहीं है, लेकिन युवाओं के लिए यह सबसे बड़ा नीतिगत फैसला है।CGPSC सुधार: नई सरकार ने लोक सेवा आयोग (CGPSC) की परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए CBI जांच की सिफारिश की है और परीक्षा प्रणाली को UPSC की तर्ज पर पारदर्शी बनाने का वादा किया है। यह युवाओं के विश्वास बहाली की दिशा में बड़ा कदम है।
7. शिक्षा क्षेत्र की योजनाएं: निरंतरता और बदलाव
शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पुरानी योजनाएं जारी हैं, तो कुछ नई केंद्र प्रवर्तित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes) लागू हुई हैं।(A) पीएम-श्री स्कूल योजना (PM-SHRI Schools)
जहां पिछली सरकार का फोकस ‘स्वामी आत्मानंद’ पर था, वहीं अब फोकस ‘पीएम-श्री’ पर शिफ्ट हो रहा है।| बिंदु | स्वामी आत्मानंद स्कूल (SAGES) | पीएम-श्री स्कूल (PM-SHRI) |
|---|---|---|
| प्रवर्तक | राज्य सरकार | केंद्र सरकार (+ राज्य सहयोग) |
| फोकस | मुख्य रूप से इंग्लिश मीडियम | नई शिक्षा नीति (NEP 2020) का क्रियान्वयन |
| सुविधाएं | इंफ्रास्ट्रक्चर रिनोवेशन | स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब, स्किल हब |
| स्थिति | योजना जारी है (हिंदी माध्यम शामिल) | राज्य में तेजी से विस्तार किया जा रहा है |
अपडेट: आत्मानंद स्कूलों का भविष्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद नहीं होंगे, लेकिन अब वहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। साथ ही, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्तियां की जा रही हैं।
(B) सरस्वती साइकिल योजना (Evergreen Scheme)
यह भाजपा शासनकाल (2004-05) की ही योजना है जो निरंतर चल रही है।पात्रता: कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली SC/ST/BPL वर्ग की छात्राएं।
उद्देश्य: हाई स्कूल में बालिकाओं का ड्रॉप-आउट रेट कम करना।
8. सामाजिक सुरक्षा एवं मजदूर कल्याण
राज्य में भूमिहीन मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए नकद सहायता (Cash Transfer) की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं।(A) पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना
पूर्ववर्ती सरकार की ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ को अब नए स्वरूप में लागू करने की तैयारी है।| पैरामीटर | राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना (Old) | दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन योजना (New) |
|---|---|---|
| लाभार्थी | भूमिहीन कृषि मजदूर | भूमिहीन कृषि मजदूर |
| सहायता राशि | ₹ 7,000 प्रति वर्ष | ₹ 10,000 प्रति वर्ष (प्रस्तावित/वादा) |
| उद्देश्य | आय सहायता | आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि |
पात्रता कौन रखता है?
इस योजना में केवल खेत में काम करने वाले मजदूर ही नहीं, बल्कि गांव के पारंपरिक कामगार जैसे – धोबी, नाई, लोहार, पुजारी और वनोपज संग्राहक भी शामिल हैं जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है।
(B) अन्नपूर्णा योजना (खाद्यान्न सुरक्षा)
चावल वितरण छत्तीसगढ़ की पहचान है।- यूनिवर्सल PDS: राज्य के लगभग सभी परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से चावल मिलता है।
- फोर्टिफाइड चावल: कुपोषण और एनीमिया (खून की कमी) को दूर करने के लिए अब PDS दुकानों से आयरन और विटामिन युक्त ‘फोर्टिफाइड चावल’ बांटा जा रहा है।
(C) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (विस्तारित)
राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को ₹ 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया है (सब्सिडी के माध्यम से)। यह महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए है। याद रखें (Key Fact)
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था जिसने ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ (Food Security Act, 2012) लागू किया था। यह तथ्य अक्सर स्टैटिक जीके में पूछा जाता है।
9. अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं (Miscellaneous Schemes)
कुछ योजनाएं भले ही छोटी लगें, लेकिन वे समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए जीवनरेखा हैं।(A) नोनी सुरक्षा योजना (Noni Suraksha Yojana)
यह बालिकाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच बदलने और भ्रूण हत्या रोकने के लिए है।शुभारंभ: 1 अप्रैल 2014
पात्रता: 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी बालिकाएं (गरीबी रेखा से नीचे)।
लाभ: सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में प्रति बालिका ₹ 5,000 प्रति वर्ष (5 वर्ष तक) जमा करती है।
परिपक्वता (Maturity): बालिका के 18 वर्ष पूर्ण करने और 12वीं पास होने पर उसे ₹ 1 लाख की एकमुश्त राशि दी जाती है।
(B) महतारी जतन योजना
गर्भवती महिलाओं में कुपोषण रोकने के लिए आंगनबाड़ियों के माध्यम से संचालन।विशेषता: इसमें गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में गरम पौष्टिक भोजन (Hot Cooked Meal) दिया जाता है। इसका उद्देश्य शिशु के जन्म के समय वजन में सुधार करना है।
(C) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (पुन: प्रारंभ)
बुजुर्गों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों (काशी, मथुरा, वैष्णोदेवी आदि) के दर्शन कराने वाली यह योजना बीच में बंद हो गई थी, जिसे अब नई सरकार ने पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है।10. CGPSC Mains विशेष: विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण
मुख्य परीक्षा (Paper-07) में अब सीधे प्रश्न कम और विश्लेषणात्मक प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। प्रश्न: क्या मुफ्त की योजनाएं (Freebies) राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं?
प्रश्न का संदर्भ: ‘महतारी वंदन’ (₹12,000 करोड़/वर्ष) और ‘कृषक उन्नति’ जैसी योजनाओं से राज्य के खजाने पर भारी दबाव पड़ता है। इसका मूल्यांकन कीजिए।
पक्ष (कल्याणकारी राज्य):
पक्ष (कल्याणकारी राज्य):
- छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ गरीबी अनुपात अधिक है, वहां नकद हस्तांतरण (Cash Transfer) लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाता है।
- ‘महतारी वंदन’ से महिला सशक्तिकरण होता है, वे छोटे निर्णय लेने में सक्षम होती हैं।
- किसानों को अधिक मूल्य मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है (बाजार में मांग बढ़ती है)।
- इससे पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) जैसे सड़क, पुल, स्कूल निर्माण के लिए बजट कम बचता है।
- राज्य का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) FRBM एक्ट की सीमा को पार कर सकता है।
नियद नेल्लानार योजना (Niyad Nellanar)
बस्तर में ‘विकास और विश्वास’ जीतने के लिए यह एक गेम-चेंजर योजना है। आपका अच्छा गाँव (Your Ideal Village)
- अर्थ: गोंडी भाषा में ‘नियद नेल्लानार’ का अर्थ है – “आपका अच्छा गाँव”।
- उद्देश्य: बस्तर में स्थापित पुलिस/सुरक्षा कैंपों (Security Camps) के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना।
- विशेष: इसे “बस्तर का पीएम-जनमन” भी कहा जा सकता है। इसमें राशन, सड़क, बिजली और बैंक सखी जैसी 32 प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं।
क्विक रिवीजन: नई योजनाओं का कालक्रम (2023-24)
| तिथि | घटना/योजना | विशेष |
|---|---|---|
| 13 दिसंबर 2023 | 18 लाख पीएम आवास | पहली कैबिनेट का पहला फैसला |
| 25 दिसंबर 2023 | धान बोनस (बकाया) | सुशासन दिवस पर 2 साल का बकाया बोनस जारी |
| 1 जनवरी 2024 | बीपीएल को 5 साल मुफ्त राशन | खाद्य सुरक्षा के तहत |
| 22 जनवरी 2024 | शुष्क दिवस (Dry Day) | रामलला प्राण प्रतिष्ठा (सांस्कृतिक घोषणा) |
| 10 मार्च 2024 | महतारी वंदन योजना | PM मोदी द्वारा वर्चुअली शुभारंभ |
| 12 मार्च 2024 | कृषक उन्नति योजना | बालोद जिले से शुभारंभ |
याद रखें
मार्च 2024 का महीना छत्तीसगढ़ के लिए ‘योजना माह’ था। 10 मार्च को ‘नारी’ (महतारी) और 12 मार्च को ‘किसान’ (कृषक) – दोनों को साधा गया।
अंतर समझें: महिला केंद्रित योजनाएं
| योजना | लाभार्थी | उद्देश्य | राशि |
|---|---|---|---|
| महतारी वंदन | सभी विवाहित महिलाएं | आर्थिक स्वावलंबन | ₹ 1000/माह |
| महतारी जतन | गर्भवती महिलाएं | पोषण (गर्म भोजन) | भोजन (नकद नहीं) |
| कौशल्या मातृत्व | द्वितीय पुत्री के जन्म पर | कन्या जन्म प्रोत्साहन | ₹ 5000 (एकमुश्त) |
| नोनी सुरक्षा | 18 वर्ष तक की बालिका | शिक्षा/विवाह | ₹ 1 लाख (परिपक्वता पर) |
11. अपनी तैयारी परखें (Practice Quiz)
‘महतारी वंदन योजना’ की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किस तिथि को हुई?
‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत धान का समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल) कितना निर्धारित किया गया है?
तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दर कितनी कर दी गई है?
‘श्री रामलला दर्शन योजना’ के तहत किस आयु वर्ग के लोग पात्र हैं?
‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना’ के तहत प्रस्तावित वार्षिक सहायता राशि कितनी है?
12. निष्कर्ष और आगे की राह
निष्कर्ष (Conclusion)
छत्तीसगढ़ की योजनाओं का स्वरूप अब बदल चुका है। जहाँ पहले फोकस ‘नरवा-गरुवा’ पर था, अब फोकस ‘डायरेक्ट कैश बेनिफिट’ (Mimtari Vandan, Krishak Unnati) और ‘इंफ्रास्ट्रक्चर’ (PMAY, Jal Jeevan) पर है। एक अभ्यर्थी के रूप में आपको यह समझना होगा कि ये योजनाएं केवल डेटा नहीं हैं, बल्कि राज्य की बदलती आर्थिक दिशा का सूचक हैं। परीक्षाओं में अब केवल “क्या है” नहीं, बल्कि “क्यों और कैसे” (तुलनात्मक) प्रश्न पूछे जाएंगे।
13. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संदर्भ और स्रोत (References)
- जनसंपर्क विभाग: छत्तीसगढ़ शासन (dprcg.gov.in)
- कृषि विभाग: (agriportal.cg.nic.in)
- महिला एवं बाल विकास विभाग: (cgwcd.gov.in)
पिछला लेख पढ़ें: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था: योजनाएं और मेडिकल कॉलेज (Part-3)
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