शंघाई सहयोग संगठन (SCO) 2025: सम्पूर्ण गाइड – इतिहास, सदस्य देश, और भारत की रणनीति

नमस्ते दोस्तों! M S WORLD The WORLD of HOPE में आपका स्वागत है। यह लेख हमारी विशेष ‘करंट अफेयर्स + GK’ सीरीज का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विश्लेषण करेंगे जो वैश्विक राजनीति और सुरक्षा में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है।

हाल ही में चीन के तियानजिन शहर में आयोजित 25वां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2025 संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन न केवल संगठन की 25वीं वर्षगांठ के कारण विशेष था, बल्कि आतंकवाद, आर्थिक सहयोग और बदलते वैश्विक परिदृश्य पर हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए भी यह अत्यंत प्रासंगिक है। UPSC, CGPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए SCO एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

इस अल्टीमेट गाइड में, हम न केवल 2025 शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों को जानेंगे, बल्कि SCO के इतिहास, इसके सदस्य देशों, भारत के लिए इसके महत्व और हर उस पहलू को समझेंगे जो आपकी तैयारी के लिए आवश्यक है।

1. 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025: मुख्य बातें (करंट अफेयर्स)

1 सितंबर, 2025 को चीन के तियानजिन शहर में आयोजित 25वें SCO शिखर सम्मेलन ने एक बार फिर यूरेशियाई क्षेत्र में संगठन की बढ़ती प्रासंगिकता को स्थापित किया। संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।

1.1 सम्मेलन एक नज़र में

1.2 तियानजिन घोषणापत्र: प्रमुख परिणाम और घोषणाएं

शिखर सम्मेलन के अंत में जारी किए गए घोषणापत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्य देशों की साझा सहमति पर प्रकाश डाला गया:

• आतंकवाद पर रुख: हाल ही में पाकिस्तान में हुए पहलगम और खुजदार विस्फोटों की निंदा की गई। घोषणापत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि आतंकवाद अब केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक चुनौती है। सीमा-पार आतंकवाद के वित्तपोषण और हथियारों की आपूर्ति को रोकने पर सहमति बनी।
• आर्थिक सहयोग: सदस्य देशों ने एक SCO विकास बैंक (Development Bank) स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। इसके अलावा, आपसी व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग को प्राथमिकता दी गई।
• क्षेत्रीय संकटों पर रुख:
  • अफगानिस्तान: सभी सदस्यों ने एक समावेशी और प्रतिनिधिमूलक सरकार की आवश्यकता पर बल दिया।
  • पश्चिम एशिया: द्वि-राष्ट्र समाधान (Two-state solution) का समर्थन किया गया।
  • यूक्रेन संकट: रूस का समर्थन करते हुए, सभी पक्षों से बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह किया गया।
• वैश्विक व्यवस्था और सुरक्षा: अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध किया गया और एक बहुध्रुवीय विश्व (Multipolar World Order) की स्थापना पर जोर दिया गया।

1.3 भारत की भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन

इस शिखर सम्मेलन में भारत ने एक संतुलित और रचनात्मक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए:

2. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) क्या है? (सम्पूर्ण गाइड – GK)

शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation – SCO) एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है, जिसे अक्सर पश्चिम के NATO के जवाब में “पूर्व का नाटो (NATO of the East)” भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, मैत्री और अच्छे-पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना है।

2.1 SCO का इतिहास: ‘शंघाई फाइव’ से SCO तक

SCO की जड़ें 1990 के दशक में चीन और उसके पड़ोसी पूर्व-सोवियत गणराज्यों के बीच सीमा विवादों को सुलझाने के प्रयासों में निहित हैं।

• 1996 – शंघाई फाइव (Shanghai Five): 26 अप्रैल 1996 को, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के नेताओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य विश्वास बढ़ाने के लिए शंघाई में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसी समूह को “शंघाई फाइव” के नाम से जाना गया।
• 2001 – SCO का गठन: 15 जून 2001 को, ‘शंघाई फाइव’ के सदस्य देशों ने उज्बेकिस्तान को समूह में शामिल किया और शंघाई में एक नए संगठन, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना की घोषणा की।
• 2017 – भारत और पाकिस्तान का प्रवेश: SCO का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार 2017 में हुआ जब भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
• 2023-2024 – ईरान और बेलारूस: 2023 में ईरान नौवां पूर्ण सदस्य बना और 2024 में बेलारूस दसवां पूर्ण सदस्य बना, जिससे संगठन का विस्तार और महत्व और भी बढ़ गया।

2.2 SCO के सदस्य देश (पूर्ण, पर्यवेक्षक, संवाद भागीदार)

SCO अपने सदस्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन तीनों श्रेणियों के देशों को जानना महत्वपूर्ण है।

2.3 SCO के उद्देश्य और “शंघाई स्पिरिट”

SCO चार्टर में संगठन के मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत परिभाषित किए गए हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से “शंघाई स्पिरिट” कहा जाता है।

• मुख्य उद्देश्य:
  • सदस्य देशों के बीच शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना और मजबूत करना।
  • आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद (तीन बुराइयों – Three Evils) से निपटना।
  • आर्थिक सहयोग, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देना।
  • एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना में योगदान देना।
• “शंघाई स्पिरिट”: यह SCO का मूल दर्शन है, जिसमें आपसी विश्वास, आपसी लाभ, समानता, परामर्श, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान और साझा विकास की तलाश शामिल है।

2.4 SCO की संरचना और प्रमुख निकाय

SCO का कामकाज दो स्थायी निकायों के माध्यम से होता है:

1. SCO सचिवालय (SCO Secretariat): यह बीजिंग, चीन में स्थित है। यह संगठन का मुख्य कार्यकारी निकाय है जो संगठनात्मक और सूचनात्मक सहायता प्रदान करता है।
2. क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure – RATS):
   • मुख्यालय: ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
   • कार्य: यह आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभियानों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह SCO का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, विशेषकर भारत के लिए।

संगठन में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्र प्रमुखों की परिषद (Heads of State Council) है, जिसकी बैठक हर साल शिखर सम्मेलन में होती है।

3. भारत और SCO: एक गहरा विश्लेषण

भारत 2005 से SCO में एक पर्यवेक्षक देश था और 9 जून, 2017 को अस्ताना शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के साथ पूर्ण सदस्य बना। SCO की पूर्ण सदस्यता भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत को अपने विस्तारित पड़ोस, विशेष रूप से मध्य एशिया के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

3.1 भारत के लिए SCO का महत्व

SCO की सदस्यता भारत के लिए कई रणनीतिक लाभ प्रदान करती है:

3.2 SCO में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

लाभों के बावजूद, भारत को SCO के भीतर कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है:

• चीन का बढ़ता प्रभाव: SCO पर चीन का आर्थिक और रणनीतिक प्रभुत्व है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को बढ़ावा देने के लिए इस मंच का उपयोग करता है, जिसका भारत संप्रभुता के कारणों (CPEC के कारण) से विरोध करता है।
• भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय तनाव: आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच गहरे मतभेदों का असर अक्सर SCO की प्रभावशीलता पर पड़ता है।
• रूस-चीन की बढ़ती निकटता: यूक्रेन संकट के बाद, रूस और चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। यह भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जबकि चीन के साथ सीमा पर तनाव है।
• पश्चिमी देशों के साथ संतुलन: भारत QUAD जैसे पश्चिमी नेतृत्व वाले गठबंधनों का भी सदस्य है। SCO और QUAD दोनों में एक साथ सक्रिय भागीदारी भारत के लिए एक जटिल संतुलनकारी कार्य है।

4.SCO बनाम NATO बनाम BRICS: एक रणनीतिक तुलना

SCO को अक्सर “पूर्व का नाटो” कहा जाता है, जबकि इसकी तुलना BRICS जैसे गैर-पश्चिमी समूहों से भी की जाती है। इन संगठनों के बीच के अंतर को समझना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहरी समझ के लिए आवश्यक है।

5. पिछले 5 SCO शिखर सम्मेलनों का सारांश

SCO की वर्तमान प्राथमिकताओं और विकास को समझने के लिए, पिछले कुछ शिखर सम्मेलनों पर एक नज़र डालना उपयोगी है। यह तालिका प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए त्वरित रिविज़न हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

6.SCO जैसे अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन: एक तुलनात्मक दृष्टि

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को बेहतर ढंग से समझने के लिए, इसकी तुलना दुनिया के अन्य प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक संगठनों से करना महत्वपूर्ण है। यह तालिका प्रतियोगी परीक्षाओं के GK खंड के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इन संगठनों के मुख्यालय, स्थापना वर्ष और प्रमुखों के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

7. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए SCO का महत्व

UPSC, CGPSC और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के ‘अंतर्राष्ट्रीय संबंध’ खंड के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है।

8. निष्कर्ष

25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 इस बात का प्रतीक है कि यह संगठन अब केवल एक क्षेत्रीय सुरक्षा ब्लॉक नहीं रहा, बल्कि एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है जो दुनिया की 40% से अधिक आबादी और वैश्विक GDP के लगभग एक-चौथाई का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत के लिए, SCO एक जटिल मंच है जो अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर जहाँ यह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और मध्य एशिया के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर चीन-पाकिस्तान की धुरी और BRI जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद भी मौजूद हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, एक बहुध्रुवीय विश्व में अपनी भूमिका को मजबूत करने और अपने विस्तारित पड़ोस में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत की सक्रिय भागीदारी SCO में अनिवार्य बनी रहेगी।

9.संदर्भ और स्रोत (References and Sources)

इस लेख में प्रस्तुत सभी जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, हमने निम्नलिखित विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों का उपयोग किया है।

• SCO की आधिकारिक वेबसाइट: शिखर सम्मेलन की घोषणाओं, घोषणापत्रों और संगठन की संरचना के लिए प्राथमिक स्रोत।
  http://eng.sectsco.org/
• विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (MEA): SCO में भारत की भागीदारी, प्रधानमंत्री के भाषणों और द्विपक्षीय बैठकों पर आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों के लिए।

10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)