एक लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के स्तंभों पर ही नहीं टिकी होती, बल्कि उसे सुचारू, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के लिए कई स्वतंत्र संस्थानों की भी आवश्यकता होती है। ये संस्थान ‘सुशासन के प्रहरी’ के रूप में कार्य करते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो, चुनाव स्वतंत्र … Read more
छत्तीसगढ़ में नगरीय स्वशासन यदि गाँव छत्तीसगढ़ की आत्मा हैं, तो शहर इसकी धड़कन हैं – विकास, व्यापार और आधुनिक जीवन के धड़कते हुए केंद्र। इन शहरों को सुचारू रूप से चलाने, नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और उनके सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने वाली प्रणाली ही ‘नगरीय स्वशासन’ कहलाती है। यह शहरी लोकतंत्र … Read more
छत्तीसगढ़ में पंचायती राज – लोकतंत्र की वास्तविक नींव शहरों के विशाल भवनों में नहीं, बल्कि गाँवों की चौपालों पर रखी जाती है। इसी दर्शन को साकार करती है ‘पंचायती राज व्यवस्था’। यह केवल एक प्रशासनिक संरचना नहीं, बल्कि सत्ता के विकेंद्रीकरण और ‘ग्राम स्वराज्य’ के गांधीवादी सपने को हकीकत में बदलने का एक संवैधानिक … Read more
यदि किसी राज्य को एक शरीर माना जाए, तो उसका ‘प्रशासनिक ढाँचा’ उस शरीर का कंकाल और तंत्रिका तंत्र होता है – जो उसे आकार देता है, स्थिरता प्रदान करता है और संचालित करता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, इस ढाँचे को समझना केवल एक अकादमिक आवश्यकता नहीं, बल्कि हर नागरिक और विशेष रूप से … Read more